ਮੋਗਾ, (ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ) - ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਖੋਟਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ੧੦੦/- ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੋਤ : ਜਗ ਬਾਣੀ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 2/2/2017