ਜ਼ੀਰਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ) - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ੨੨ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੫੦ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਟੋਰਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮੀ
ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਮਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਮਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ੨੦ ਤੋਂ ੨੫ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਔਸਤਨ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
