ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲ

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਈ-ਅਦਾਲਤ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.), ਈ-ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਅਦਾਲਤ

ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਸਮਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ-ਅਦਾਲਤ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ੫ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ੩ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ੭੦੦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ੨੯ ਰਾਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ੯੦੦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ੧੩੦੦੦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਈ-ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ- ਨਿਆਂ ਵੰਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ, ਸੁਲਭ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈ-ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਅਦਾਲਤ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ http://deity.gov.in/content/e-courts

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸੰਖਿਆ

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵੇਰਵਾ

(੧)

ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜਾਂਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਸ ਵੰਡ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ, ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ-ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।

(੨)

ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੀ।

(੩)

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਸੂਚਨਾ ਗੇਟਵੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

 

ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ।

(੪)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ-ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲ

ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈ-ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਈ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਸਰੋਤ:ਭਾਰਤੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ

ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ

  1. lawmin.nic.in
3.55660377358
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top