ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ / ਪੁਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਸ਼ਾਰਤਾ ਅਭਿਆਨ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪੁਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਸ਼ਾਰਤਾ ਅਭਿਆਨ

ਪੁਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਸ਼ਾਰਤਾ ਅਭਿਆਨ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ:

ਪੁਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਸ਼ਾਰਤਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮਜੀਡੀਆਈਐਸਐਚਏ)

ਉਦੇਸ਼:

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਗਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ/ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪਾਰ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 40 % ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਟੈਬਲੇਟ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ). ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ( ਬੀ ਪੀ ਐਲ), ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਲੋਗ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ:

ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ:

ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆਂ ਜੇਵਾਂ ਸਾਥੀ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ

  • ਉਹ ਉਪਭੋਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
  • ਨੌਵੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਹਰਵੀ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ/ ਆਈ ਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  • ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
  • ਸੀ ਐਸ ਸੀ- ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਤਕਨੀਕਾਂਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਨ ਰਾਹਸਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ( ਐਨ ਡੀ ਐਲ ਐਮ ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ( ਡੀ. ਆਈ ਐਸ ਐਚ ਏ ) ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀ ਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ੧੯ਪ੬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਪ2ਪਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਪੁਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੧੬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਿਸਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੧੮ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ੨੦੧੬-੧੭ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ੋ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਇਕ ਤਾਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪਿਨ ਆਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ

ਸ੍ਰੋਤ:ਪੀਐਮਜੀਡੀਆਈਐਸਐਚਏ

2.91111111111
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top