ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੂਮਿਕਾ

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨਪੂਰਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਪੂਰਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਕਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ-

  • ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
  • ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ।
  • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਨਚਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,

ਈ-ਸ਼ਾਸਨ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ: ਟੀਚਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਹਾਰਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ-

  • ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਮਾਈਗਵ ਡਾਟ ਇਨ "ਡਿਸਕਸ" "ਡੂ" ਅਤੇ "ਡਿਸਿਮਿਨੇਟ" ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਗੋਵ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਮ.) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
  • ਈ-ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
  • ਈ-ਹਾਸਪਿਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਓ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਖੂਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ, ਤਸਦੀਕ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
  • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉੱਚ ਗਤੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ।
  • ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਨੇ ੩੦ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਐੱਨ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਸ, ਡਾਟਾ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ/ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
  • ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਹਾਟਸਪੋਟਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਜੁੜਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜਾਲ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀ, ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸੇਜ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ, ਕਲਾਊਡ ਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
  • ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਉਪਕ੍ਰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ. ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਪੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  • ਫਿਲੈਕਸੀਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
  • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਨ ਥਿੰਕਸ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਆਰ.ਐੱਨ.ਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੈਸੋਕੇਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਹੈ।

੨੦੧੯ ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟਸਪੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ

  • ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੋਨ ਕਨੀਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਇਡ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕੇ।
  • ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
  • ਹੁਣ ਈ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ੨੦੨੦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ੧੦੦ ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ : ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ

ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜਾਅ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ

ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਉਪਕ੍ਰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ. ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਪੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਨ ਥਿੰਕਸ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਆਰ.ਐੱਨ.ਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੈਸਕਾਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਹੈ।

2019 ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੋਟਸਪੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ : ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਮਾਚਾਰ।

4.16883116883
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top