ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਾਰਿਤ, ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NeGP) ਨੂੰ ੨੦੦੬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਲੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸੌਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੇਵਾ ਡਿਲਵਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ"।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਰੋਤ : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ : 11/19/2019
